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दोस्तों, देश के फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश कर दिया है और इस बजट के मुताबिक टैक्स छूट देने वाली 3 स्कीमों में अब टैक्स देना होगा| इनमें EPF,NPS और SUPERANNUATION (रिटायरमेंट फंड) शामिल है| अभी तक इनमें टैक्स नहीं देना पड़ता था|

नए नियम के अनुसार यदि इन खातों में 1 साल में 7.5 लाख रुपए से ज्यादा निवेश किया जाता है, तो टैक्स लगेगा| अभी तक इनमें किया गया निवेश पूरी तरह टैक्स फ्री था| हालांकि पीएफ में कुछ मामले में टैक्स देना पड़ता है, जिसमें इनकम टैक्स की सेक्शन 80c के तहत छूट भी मिलता है|

पीएफ पर टैक्स कब लगता है?

नए नियमों के मुताबिक अब 7.5 लाख रुपये से अधिक के निवेश पर टैक्स देना पड़ेगा| इसके अलावा यदि आपकी सर्विस 5 वर्ष से कम है और आपकी पीएफ अमाउंट 50000 से अधिक है और आप “फुल एंड फाइनल” पीएफ निकालते हैं, तो आपको टैक्स देना पड़ता है| लेकिन इसमें पैन कार्ड और फॉर्म 15g सबमिट कर इस टैक्स से बचा जा सकता है| इसमें तीन तरह के कंडीशन बनते हैं-

यदि सर्विस 5 साल से कम और पीएफ राशि 50,000 से अधिक है तो…

  1. पैन कार्ड और फॉर्म 15G सबमिट किया, तो किसी भी तरह का टैक्स देना नहीं पड़ता है|
  2. पैन कार्ड सबमिट किया है लेकिन फॉर्म 15G सबमिट नहीं किया, तो 10% टैक्स देना पड़ता है|
  3. पैन कार्ड सबमिट नहीं किया और फॉर्म 15G भी सबमिट नहीं किया, तो अधिकतम 34% तक टैक्स देना पड़ता है|
  4. पीएफ निकालते वक्त ऑनलाइन भरें फॉर्म 15G
  5. ऑनलाइन पीएफ कैसे निकाले?
  6. यूएएन में KYC कैसे जोड़ें?

इसलिए यदि आपकी सर्विस 5 वर्ष से कम है और आपकी पीएफ रकम 50,000 से अधिक है, तो आप “full & final pf” निकालते वक्त FORM-15g जरूर सबमिट करें| इसे आप यूएएन मेंबर पोर्टल पर ऑनलाइन क्लेम करते समय अपलोड कर सबमिट कर सकते हैं, और ध्यान रखें कि आपकी यूएएन KYC में पैन कार्ड अप्रूव तथा वेरीफाई हो|

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