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कोरोना वायरस से निजात पाने के लिए पूरे देशभर में 21 दिनों का Lockdown लगा है, जिसके चलते देश के करोड़ों कर्मचारी अपने ड्यूटी पर नहीं जा पा रहे हैं और सभी को पैसों की चिंता है| लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने अहम फैसला लेते हुए 26 मार्च को पीएफ मेंबर के हित में 2 बड़े अपडेट की घोषणा की है, जिससे घर बैठे पीएफ मेंबर को एक बहुत बड़ी राहत मिल जाएगी| चलिए जानते हैं वह दो बड़े फैसले क्या है?

तीन महीनों का पीएफ कंट्रीब्यूशन सरकार द्वारा किया जाएगा

लॉक डाउन के चलते कर्मचारी अपने ड्यूटी पर नहीं जा पा रहे हैं ऐसे में उन्हें उनके पीएफ खाते में भी घाटे का सौदा करना पड़ता| लेकिन नई घोषणा के मुताबिक मार्च-अप्रैल और मई (3 महीनों) का पीएफ कंट्रीब्यूशन सरकार द्वारा किया जाएगा| जिसमें कर्मचारी का 12% तथा नियोक्ता का 12% मिलाकर कुल 24% पीएफ कंट्रीब्यूशन सरकार द्वारा किया जाएगा अर्थात इस फैसले से कर्मचारी को ही नहीं बल्कि नियोक्ताओं को भी बड़ी राहत मिल गई है| EPFO ने बताया है कि इसके जरिए लगभग 80 लाख कर्मचारियों तथा 4 लाख नियोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा और इस योजना के लिए ईपीएफओ ने 5000 करोड़ रुपए का योगदान दिया है|

हांलाकि इस सुविधा का लाभ केवल उन्हीं संस्थाओं को मिल सकता है जिसके अंतर्गत अधिकतम 100 कर्मचारी कार्यरत हों तथा उसमें 90% कर्मचारियों का सैलरी ₹15000 से कम हो|अर्थात यह उन्हीं कंपनियों पर लागू होगा जिनके अंतर्गत 100 से कम कर्मचारी कार्यरत हैं|

लॉक डाउन में पीएफ मेंबर निकाल पाएंगे ज्यादा एडवांस पीएफ

इसी घोषणा में और एक बहुत ही राहत देने वाला फैसला लिया गया है जिसमें कहा गया है कि पीएफ कर्मचारी अपने पीएफ खाते से 75% या 3 महीने की सैलरी के बराबर एडवांस पीएफ निकाल सकते हैं| हालांकि यहां पर विस्तार से नहीं बताया गया है की पेंशन कंट्रीब्यूशन भी इसमें शामिल होगा या नहीं? और क्या इसके लिए यूएएन मेंबर पोर्टल पर एक नया advance para का ऑप्शन मिलेगा या नहीं? लेकिन इसके बारे में जैसे ही कोई नई अपडेट मिलेगी हम आपको पोस्ट कर जरूर बताएंगे|

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